जेनजी आन्दोलनपछिको क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन अन्तिम चरणमा, सरकारद्वारा दुई वर्षभित्र पुनर्निर्माण सक्ने तयारी

 २० मङ्सिर, २०८२ ।  जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभर भएका आगजनी र तोडफोडबाट भौतिक संरचना तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा परेको क्षतिको पुनर्निर्माण दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना अघि सारिएको छ। क्षतिको यकिन विवरणसहितको प्रतिवेदन केही दिनमै सार्वजनिक हुने तयारी भइरहेको सरकारी स्रोतले जनाएको छ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू समावेश भएको कार्यदलले देशभरको क्षति तथ्यांक संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइरहेको छ।

सरकारले सिंहदरबारभित्र लगायतका सरकारी संरचना, सवारीसाधन तथा उपकरणमा परेका क्षतिलाई आवश्यकताअनुसार मिनाहा गर्ने वा लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ। यसैबीच, आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय तथा आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवनका लागि राहत प्याकेज तथा पुनर्निर्माणका लागि आयात सामग्रीमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार छुट र बिमा दाबीमा ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइएको छ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएका प्रदर्शनले ५५ जिल्लामा करिब २ हजार ९०० संरचनामा क्षति पुगेको प्राथमिक अध्ययनले देखाएको छ, जसमा ४१९ संरचना निजी क्षेत्रका हुन्। उच्चस्तरीय मूल्यांकन समितिले एक साताभित्र विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई स्रोत–साधन उपलब्ध गराउन चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयोजना कटौती गरिसकेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालका अनुसार, हालसम्मको अध्ययनले राष्ट्रव्यापी क्षति ७८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको देखाएको छ, जसमा निजी क्षेत्रको मात्र ३६ अर्ब बराबरको नोक्सानी अनुमान गरिएको छ।

अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदन आएपछि पुनर्निर्माण, आगामी निर्वाचन खर्च तथा सार्वजनिक सेवा सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट पुनःव्यवस्थित गरिनेछ। यसैबीच, सहरी विकास मन्त्रालयले करिब ६०० सरकारी भवनको पुनर्निर्माण जिम्मेवारी लिने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका अनुसार ‘येलो क्याटागोरी’मा परेका करिब २०० भवन ६ महिनादेखि एक वर्षभित्र मर्मत–पुनर्निर्माण गरिनेछ भने ‘रेड क्याटागोरी’का संरचनामा विस्तृत अध्ययनपछि मात्र निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कार्यालयमा भएको आगजनीले सयौँ ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान तथा महत्वपूर्ण कागजात जलेपछि आयोजना अघि बढाउन थप चुनौती बढेको सचिव केशवकुमार शर्माले बताए। यातायात व्यवस्था विभागको लाइसेन्स छाप्ने मेसिन तथा सफ्टवेयर नष्ट हुँदा राजस्व संकलन समेत प्रभावित भएको छ।

यसैबीच, आन्दोलनमा क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्थापना गरेको ‘भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष’मा हालसम्म ११ करोड ८२ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ। स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी–विदेशी नागरिक तथा विकास साझेदारलाई सहयोगका लागि आह्वान गरिएको सरकारको भनाइ छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्तका अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका क्षतिको विवरण प्रणालीमार्फत संकलन गरिँदैछ र समितिले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा २ देखि ३ वर्षको पुनर्निर्माण योजना अघि सारिने आयोगको धारणा छ।